नेपाली कांग्रेस नेपालको लोकतान्त्रिक आन्दोलनको मेरुदण्ड हो भन्ने कुरा कुनै भावनात्मक अभिव्यक्ति मात्र होइन, यो इतिहासले बारम्बार प्रमाणित गरिसकेको यथार्थ हो। राणा शासनको निरंकुशताविरुद्ध जनतालाई संगठित गर्ने साहसदेखि लिएर बहुदलीय प्रजातन्त्रको स्थापना, पञ्चायती व्यवस्थाविरुद्धको निरन्तर संघर्ष, २०४६ सालको जनआन्दोलन, २०६२/६३ को ऐतिहासिक आन्दोलन हुँदै संविधानसभा, गणतन्त्र, संघीयता र समावेशी लोकतन्त्रसम्म आइपुग्दा नेपाली कांग्रेसले निर्णायक भूमिका निर्वाह गर्दै आएको छ। कांग्रेसको इतिहास सत्ता प्राप्तिको मात्र इतिहास होइन, यो त्याग, बलिदान, वैचारिक संघर्ष र जनताको अधिकारको पक्षमा उभिने निरन्तर यात्राको इतिहास हो। तर राजनीति कुनै संग्रहालय होइन जहाँ इतिहास सुरक्षित राखेर मात्र भविष्यको यात्रा तय गर्न सकिन्छ। समयसँगै समाज बदलिन्छ, चेतना बदलिन्छ, अपेक्षा बदलिन्छ र त्यहीअनुसार राजनीतिक दलले पनि आफूलाई बदल्न सक्नुपर्छ। यदि इतिहासको गौरवलाई नै ढाल बनाएर वर्तमानका कमजोरीलाई ढाक्ने प्रयास गरियो भने, त्यो गौरव नै बोझमा रूपान्तरण हुन थाल्छ।

आज नेपाली कांग्रेस यही संक्रमणकालीन अवस्थाबाट गुज्रिरहेको छ। बाहिरबाट हेर्दा कांग्रेस सरकारमा छ, सत्ता साझेदारीमा छ, निर्णय प्रक्रियाको एक हिस्सेदार छ। तर पार्टीभित्र गहिरिएर हेर्दा संगठनात्मक शिथिलता, आन्तरिक संवादको अभाव, कार्यकर्तामा बढ्दो निराशा र निर्णय प्रक्रियामा सीमित व्यक्तिको वर्चस्वको अनुभूति व्यापक छ। स्थानीय तहदेखि केन्द्रसम्म कांग्रेसका कार्यकर्ताले पार्टी आफ्नै जस्तो नलाग्ने गुनासो गर्न थालेका छन्। चुनावी मैदानमा कांग्रेस एक्लै उभिन डराइरहेको देखिन्छ। गठबन्धन राजनीति बाध्यता जस्तै बनेको छ। यस्तो अवस्थामा पार्टीभित्र विशेष महाधिवेशनको माग उठ्नु अस्वाभाविक होइन, बरु यो ढिलो उठेको आवाज हो।

महामन्त्रीको हैसियतले संगठनको अवस्था, कार्यकर्ताको मनोविज्ञान र जनतासँगको सम्बन्धबारे प्रश्न उठाउनु उनीहरूको अधिकार मात्र होइन, दायित्व पनि हो।

लोकतान्त्रिक पार्टीको आत्मा नै अधिवेशन हो। अधिवेशन भनेको केवल नेतृत्व चयन गर्ने औपचारिक प्रक्रिया होइन। यो आत्मसमीक्षा गर्ने, कमजोरी स्वीकार गर्ने, नीतिगत बहस गर्ने र भविष्यको कार्यदिशा तय गर्ने साझा मञ्च हो। नेपाली कांग्रेसको विधानले नियमित महाधिवेशन र विशेष महाधिवेशन दुवैको व्यवस्था गरेको छ। त्यसैले विधानअनुसार विशेष महाधिवेशनको माग गर्नु पार्टीविरोधी कार्य होइन, यो पार्टीभित्र लोकतन्त्र जीवित छ भन्ने प्रमाण हो। विडम्बना के छ भने आज यही वैधानिक मागलाई शंकाको दृष्टिले हेरिँदैछ, मानौँ प्रश्न उठाउनु नै अपराध हो, बहस गर्नु नै विभाजनको संकेत हो। यस्तो सोच स्वयं कांग्रेसको ऐतिहासिक चरित्रसँग मेल खाँदैन।

कांग्रेस कहिल्यै पनि प्रश्नविहीन पार्टी बनेको छैन। यसको इतिहास नै प्रश्न, बहस र असहमतिको इतिहास हो। २०६२/६३ को जनआन्दोलन सम्झँदा यो कुरा अझ स्पष्ट हुन्छ। त्यो आन्दोलन केवल सडकको भीडले मात्र सफल भएको थिएन। त्यस आन्दोलनको सफलता पछाडि पार्टीभित्रको गम्भीर आत्मसमीक्षा, रणनीतिक बहस र समयमै सही निर्णय लिन सक्ने राजनीतिक साहस थियो। तत्कालीन अवस्थामा पनि कांग्रेसभित्र मतभेद थिए, नेतृत्वप्रति आलोचना थिए, रणनीतिमा असहमति थिए। तर ती असहमति दबाइएनन्। तिनलाई बहसमा ल्याइयो, सहमतिमा रूपान्तरण गरियो। यदि त्यसबेला असन्तुष्ट आवाजलाई पार्टीविरोधी भनेर निषेध गरिएको भए, राजतन्त्रको अन्त्य र गणतन्त्रको स्थापना सम्भव हुने थिएन।

आजको सन्दर्भमा पनि यही ऐतिहासिक चेतनाको आवश्यकता छ। तर आजको चुनौती सत्ता परिवर्तनभन्दा फरक छ। आजको चुनौती संगठन पुनर्निर्माणको हो। कांग्रेस किन जनताबाट टाढिँदै गएको अनुभूति भइरहेको छ? किन युवा पुस्ता कांग्रेसप्रति आकर्षित हुन सकेको छैन? किन पार्टीभित्र निर्णय प्रक्रिया पारदर्शी छैन भन्ने गुनासो बढ्दै गएको छ? यी प्रश्नको उत्तर कुनै एक व्यक्तिमाथि दोष थोपरेर, आलोचकलाई चुप लगाएर वा समस्यालाई अस्वीकार गरेर पाउन सकिँदैन। यसको उत्तर खुला बहस, आत्मआलोचना र संगठनात्मक सुधारमा निहित छ। विशेष महाधिवेशन यही बहसको वैधानिक र लोकतान्त्रिक माध्यम हो।

भदौ २३ र २४ मा देखिएको जेन–जी आन्दोलनले नेपाली राजनीतिलाई गम्भीर सन्देश दिएको छ। त्यो आन्दोलन कुनै दलविशेषविरुद्ध लक्षित थिएन, न त केवल कुनै घटनाप्रतिको क्षणिक प्रतिक्रिया थियो। त्यो आन्दोलन पुरानो शैलीको राजनीति, अपारदर्शी निर्णय प्रक्रिया, उत्तरदायित्वको अभाव र युवाको आवाजलाई बेवास्ता गर्ने प्रवृत्तिविरुद्धको आक्रोश थियो। जेन–जी पुस्ता इतिहासको कथा सुन्न चाहन्छ, तर त्यसमा मात्र सीमित रहन चाहँदैन। उनीहरू वर्तमानको जवाफ र भविष्यको स्पष्ट दृष्टि खोज्छन्। उनीहरू नेतृत्वबाट नैतिकता, पारदर्शिता र जवाफदेहिता अपेक्षा गर्छन्। यदि कांग्रेसले यो पुस्तासँग पुनः सम्बन्ध गाँस्न चाहन्छ भने, पार्टीभित्रै लोकतन्त्र अभ्यास गर्नुपर्छ। विशेष महाधिवेशन यही अभ्यासको प्रारम्भिक बिन्दु हो।

यही सन्दर्भमा महामन्त्रीद्वय गगनकुमार थापा र विश्वप्रकाश शर्माले चालेको कदमलाई हेर्नुपर्छ। उनीहरूको पहल कुनै व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाबाट प्रेरित छैन। यो पार्टीलाई समयसापेक्ष बनाउने वैचारिक हस्तक्षेप हो। महामन्त्रीको हैसियतले संगठनको अवस्था, कार्यकर्ताको मनोविज्ञान र जनतासँगको सम्बन्धबारे प्रश्न उठाउनु उनीहरूको अधिकार मात्र होइन, दायित्व पनि हो। उनीहरूले उठाएका प्रश्नहरू असहज हुन सक्छन्, तर सुधारका लागि असहज प्रश्न अपरिहार्य हुन्छन्। सहजतामै रमाइरहँदा पार्टी बिस्तारै निष्क्रिय बन्छ।

महामन्त्रीद्वयको कदमलाई समर्थन गर्नु भनेको कुनै व्यक्तिको पक्ष लिनु होइन। यो कांग्रेसको संस्थागत भविष्यको पक्ष लिनु हो। विशेष महाधिवेशनको मागले नेतृत्वलाई स्पष्ट सन्देश दिन्छ—कांग्रेस कुनै एक व्यक्तिको सम्पत्ति होइन, यो लाखौँ कार्यकर्ताको साझा संस्था हो। नेतृत्वले आलोचनालाई शत्रुता ठान्नु हुँदैन। आलोचना सुधारको आधार हो। सहकार्य कमजोरी होइन, परिपक्वताको संकेत हो। आज कांग्रेसलाई आदेशात्मक होइन, समन्वयात्मक नेतृत्व शैलीको आवश्यकता छ।

विधानले तोकेको समयमा अधिवेशन नगर्नु भनेको पार्टीभित्रै लोकतान्त्रिक अभ्यास कमजोर बनाउनु हो।

गठबन्धन राजनीति आजको यथार्थ हो। तर गठबन्धन दीर्घकालीन समाधान होइन। गठबन्धनले अल्पकालीन सत्ता व्यवस्थापन गर्न सक्छ, संगठन निर्माण गर्न सक्दैन। कांग्रेस यदि सधैं अरूको सहारामा चुनाव लड्न बाध्य रह्यो भने, पार्टीको आत्मविश्वास र जनविश्वास दुवै कमजोर हुँदै जान्छ। एक्लै चुनाव लड्न सक्ने संगठनात्मक क्षमता, स्पष्ट वैचारिक लाइन र जनतामा भरोसा निर्माण गर्नु आजको आवश्यकता हो। यसको सुरुवात विशेष महाधिवेशनबाटै हुन्छ।

अधिवेशन टारिरहनु सबैभन्दा ठूलो राजनीतिक भूल हो। विधानले तोकेको समयमा अधिवेशन नगर्नु भनेको पार्टीभित्रै लोकतान्त्रिक अभ्यास कमजोर बनाउनु हो। जब पार्टीभित्र विधान कार्यान्वयन हुँदैन, तब पार्टीले राज्य सञ्चालनमा सुशासनको कुरा गर्दा विश्वसनीयता गुमाउँछ। इतिहासले देखाएको छ-अधिवेशन टार्दा असन्तोष बढ्छ, गुटबन्दी बलियो हुन्छ र पार्टी बाहिर नकारात्मक सन्देश जान्छ। कांग्रेसले विगतका यस्ता उदाहरणबाट पाठ सिक्नुपर्छ।

आगामी निर्वाचनको सन्दर्भमा कांग्रेस निर्णायक मोडमा छ। निर्वाचनअघि वा पछि हुने अधिवेशनले पार्टीको भावी यात्रामा गहिरो प्रभाव पार्नेछ। निर्वाचनअघि अधिवेशन भए संगठन एकताबद्ध हुन्छ, कार्यकर्तामा उत्साह पैदा हुन्छ र नेतृत्व वैधानिक जनादेशसहित चुनावी मैदानमा उत्रन सक्छ। निर्वाचनपछि अधिवेशन भए त्यसले चुनावी परिणामको समीक्षा र सुधारको मार्ग तय गर्छ। तर दुवै अवस्थामा अधिवेशन टार्नु भनेको असन्तोषलाई थप मलजल गर्नु हो।

२६ गते काठमाडौं आउनु कुनै व्यक्ति वा समूहको समर्थनमा मात्र होइन। यो कांग्रेसलाई पुनः संगठित गर्ने अभियानमा सहभागी हुनु हो। यो २०६२/६३ को चेतनालाई पुनः स्मरण गर्नु हो। यो जेन–जी आन्दोलनले दिएको सन्देशलाई गम्भीरतापूर्वक लिन तयार भएको संकेत हो। विशेष महाधिवेशन सफल बनाउनु भनेको पार्टी फुटाउनु होइन, जोड्नु हो। तोड्नु होइन, सुधार गर्नु हो। व्यक्ति होइन, अहंकार तोड्नु हो।

अन्ततः नेपाली कांग्रेसको भविष्य कुनै एक निर्णय, कुनै एक महाधिवेशन वा कुनै एक निर्वाचनमा मात्र निर्भर छैन। तर सही समयमा सही निर्णय लिन सक्ने क्षमतामै यसको भविष्य निर्भर छ। आज विशेष महाधिवेशनको बहस त्यही सही निर्णयतर्फको प्रयास हो। यसलाई डर होइन, साहस चाहिएको छ। शंका होइन, विश्वास चाहिएको छ। विभाजन होइन, सहकार्य चाहिएको छ। फोडौँ होइन, अहंकार तोडौँ। काँग्रेसलाई जोडौँ, बलियो बनाऔँ र फेरि जनतामाझ गर्वका साथ जाऔँ। यही बाटोले मात्र कांग्रेस फेरि जनताको भरोसाको पार्टी बन्न सक्छ । न्यूज २४ दैनिकमा प्रकाशित बिचार