आसन्न प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनलाई लक्ष्य गरी निर्वाचन आयोगले देशव्यापी रूपमा मतदाता शिक्षा कार्यक्रम सुरु गरेको छ। पछिल्ला निर्वाचनहरूमा बदर मतको प्रतिशत उल्लेख्य देखिनु र मतदान प्रक्रियाबारे मतदातामा अझै पर्याप्त स्पष्टता नदेखिनु आयोगको चासोको विषय बनेको छ। यसै सन्दर्भमा आयोगले ७५३ स्थानीय तहका ६ हजार ७४३ वडामा एकैसाथ मतदाता शिक्षा सञ्चालन गर्ने योजना अघि सारेको छ। प्रत्येक वडामा एक महिला स्वयंसेविका परिचालन गरी घरदैलोमै पुगेर नमुना मतपत्रमार्फत मतदानको तरिका सिकाउने उद्देश्य राखिएको छ।

निस्सन्देह, मतदाता शिक्षा लोकतन्त्रको मेरुदण्ड हो। मताधिकारको प्रयोग केवल मतदान गर्ने दिनको औपचारिक क्रिया मात्र होइन; यो सचेत नागरिकता, राजनीतिक जिम्मेवारी र लोकतान्त्रिक संस्कारसँग जोडिएको विषय हो। २०४८ सालदेखि २०७९ मङ्सिरसम्मका आम निर्वाचनको तथ्याङ्क हेर्दा बदर मतको प्रतिशत कहिले ५.१९ सम्म पुगेको छ भने कहिले २.७५ मा झरेको देखिन्छ। यसले स्पष्ट पार्छ—मतदाता शिक्षाको स्तर, पहुँच र प्रभावकारिताले प्रत्यक्ष रूपमा परिणाममा असर पार्छ।

तर, अहिले सुरु गरिएको कार्यक्रमको अवधि, ढाँचा र कार्यान्वयन शैलीबारे गम्भीर प्रश्न उठिरहेका छन्। आयोगले फागुन १७ सम्म मात्र कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने जनाएको छ। अर्थात् करिब दुई साताको अवधिमा देशभरिका सबै मतदातासम्म सन्देश पुर्‍याउने लक्ष्य राखिएको छ। भौगोलिक विकटता, यातायातको असुविधा, भाषिक विविधता र सामाजिक असमानताको यथार्थलाई हेर्दा यो समयसीमा पर्याप्त छ कि छैन भन्ने प्रश्न स्वाभाविक रूपमा उठ्छ। विशेष गरी हिमाली तथा दुर्गम उच्च पहाडी बस्तीमा रहेका अशिक्षित तथा न्यूनशिक्षित वर्गसम्म पुग्न दुई साताको अवधि प्रभावकारी देखिँदैन। कतिपय स्थानमा स्वयंसेविका पुग्न मात्र एक–दुई दिन लाग्ने अवस्था छ। यस्तो अवस्थामा घरदैलो कार्यक्रम व्यवहारमै सीमित हुन सक्ने जोखिम रहन्छ।

मतदाता शिक्षा केवल नमुना मतपत्र देखाएर चिन्हमा छाप कसरी लगाउने भन्ने सिकाइमा सीमित हुनु हुँदैन। यसको उद्देश्य मतदातालाई मतदानको महत्व बुझाउनु, लोकतन्त्रमा आफ्नो भूमिकाप्रति सचेत बनाउनु र गलत सूचना वा प्रभावबाट जोगाउनु पनि हो। यसका लागि गहिरो संवाद, समूहगत छलफल, प्रश्नोत्तर र स्थानीय भाषामा स्पष्ट व्याख्या आवश्यक हुन्छ। तर दुई साताको समयसीमाभित्र स्वयंसेविकाले व्यापक रूपमा घरदैलो पुगेर यति गहिरो संवाद गर्न सक्ने सम्भावना न्यून देखिन्छ।

अर्को महत्वपूर्ण पक्ष भनेको निष्पक्षता हो। स्थानीय जनप्रतिनिधि र सरोकारवालाको सहयोग आवश्यक भए पनि व्यवहारमा कतिपय स्थानमा राजनीतिक प्रभाव हाबी हुन सक्ने जोखिम रहन्छ। यदि मतदाता शिक्षा कार्यक्रम स्थानीय राजनीतिक शक्ति–सन्तुलनबाट प्रभावित भयो भने यसले निष्पक्षताको मूल उद्देश्यलाई नै कमजोर बनाउँछ। कुनै क्षेत्र विशेषमा कुनै दलको प्रभाव बढी भएको अवस्थामा त्यही प्रभाव नजिकका व्यक्तिले योजनाबद्ध ढङ्गले आफ्नै चुनाव चिन्हको प्रचार गर्ने सम्भावना नकार्न सकिँदैन। आयोग यस विषयमा कति सचेत छ भन्ने प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक हो।

मतदाता शिक्षा प्रभावकारी बनाउन कम्तिमा एक महिना अघिदेखि निरन्तर कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने देखिन्छ। विद्यालयस्तरबाटै लोकतान्त्रिक शिक्षा सुदृढ गर्ने, शिक्षकमार्फत विद्यार्थीलाई मतदान प्रक्रियाबारे जानकारी दिने, उच्च शिक्षालय र विश्वविद्यालयका विद्यार्थीलाई स्वयंसेवकका रूपमा परिचालन गर्ने जस्ता उपाय अधिक प्रभावकारी हुन सक्छन्। शिक्षित युवा वर्गलाई स्थानीय भाषिक सन्दर्भअनुसार परिचालन गर्न सके कार्यक्रम अझ समावेशी बन्ने थियो।

यसका साथै रेडियो, टेलिभिजन, सामाजिक सञ्जाल, सामुदायिक भेला, चोकसभा जस्ता माध्यममार्फत समूहगत रूपमा प्रशिक्षण दिनु प्रभावकारी हुन्छ। गाउँको चोक, सामुदायिक भवन वा विद्यालय प्रांगणमा सबै मतदातालाई भेला पारेर नमुना मतदान अभ्यास गराउन सकिए प्रभाव झनै व्यापक हुन्थ्यो। व्यक्तिगत घरदैलो भ्रमणले सीमित जनसम्पर्क मात्र दिन सक्छ; तर सामूहिक अभ्यासले आत्मविश्वास बढाउँछ।

नेपालजस्तो बहुभाषिक देशमा भाषा पनि अर्को चुनौती हो। सबै मतदाता नेपाली भाषामा समान रूपमा दक्ष नहुन सक्छन्। त्यसैले स्थानीय भाषामा दक्ष स्वयंसेविका वा विद्यार्थी परिचालन गर्नु अपरिहार्य छ। अन्यथा सन्देश सही रूपमा नबुझिँदा बदर मतको समस्या समाधान नहुन सक्छ।

आयोगले सातै प्रदेश सरकार, स्थानीय तह, राजनीतिक दल र अन्य सरोकारवालासँग सहयोग र समन्वयको आग्रह गरेको छ। तर आग्रह मात्र पर्याप्त हुँदैन; प्रभावकारी अनुगमन र मूल्याङ्कन संयन्त्र पनि आवश्यक हुन्छ। स्वयंसेविका वास्तवमै सबै बस्तीमा पुगे कि पुगेनन्? कतिपय वडामा कार्यक्रम कागजमै सीमित त भएन? यी प्रश्नहरूको जवाफ खोज्न स्वतन्त्र अनुगमन टोली आवश्यक पर्छ।

समग्रमा, मतदाता शिक्षा कार्यक्रमको उद्देश्य सकारात्मक र लोकतन्त्र सुदृढीकरणका लागि अत्यन्त महत्वपूर्ण छ। तर यसको प्रभावकारिता समयसीमा, पहुँच, समावेशिता र निष्पक्ष कार्यान्वयनमा निर्भर हुन्छ। दुई साताको सीमित अवधिमा घरघर पुगेर गहिरो शिक्षा दिनु चुनौतीपूर्ण देखिन्छ। यदि आयोगले दीर्घकालीन रणनीति अपनाएर विद्यालय, विश्वविद्यालय, सामुदायिक संस्था र स्थानीय भाषिक स्रोतलाई समेटेर कम्तिमा एक महिनाअघि देखि निरन्तर अभियान चलाउन सकेको भए बदर मत न्यूनीकरण र सचेत मतदान संस्कार विकासमा अझ ठूलो योगदान पुग्ने थियो।

लोकतन्त्रको गुणस्तर मतदाताको सचेतनासँग प्रत्यक्ष जोडिएको हुन्छ। त्यसैले मतदाता शिक्षा औपचारिक कार्यक्रम नभई सार्थक जनजागरण बन्नु आवश्यक छ। निर्वाचन आयोगले यसतर्फ गम्भीर ध्यान दिँदै समय, स्रोत र संरचनालाई अझ प्रभावकारी ढङ्गले परिचालन गर्न सके मात्र आगामी निर्वाचन वास्तवमै समावेशी, पारदर्शी र जनमुखी बन्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ। न्यूज२४ दैनिकमा प्रकाशित