विवाह नेपालमा केवल दुई व्यक्तिबीचको कानुनी सम्झौता मात्र होइन, यो भावनात्मक, सामाजिक र सांस्कृतिक दृष्टिले पवित्र सम्बन्धको रूपमा लिइन्छ। हाम्रो समाजमा विवाहलाई आजीवन सम्बन्धको प्रतिज्ञा मान्ने परम्परा छ। तर एउटै वैवाहिक सम्बन्ध कायमै रहँदा अर्को विवाह गर्नु, जसलाई कानुनी भाषामा बहुविवाह भनिन्छ, नेपालको कानुनले स्पष्ट रूपमा अपराधका रूपमा परिभाषित गरेको छ। बहुविवाहले परिवारको स्थिरता, बालबालिकाको भविष्य, र समाजको नैतिक संरचनामा प्रत्यक्ष असर पार्ने भएकाले यसलाई रोक्न कडा कानुनी प्रावधान बनाइएको हो। यद्यपि, कानुनमा पुरुष र महिलाका लागि समान सजायको व्यवस्था भए पनि व्यवहारमा यसको कार्यान्वयनमा असमानता देखिन्छ।

नेपालको मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा १७५ ले स्पष्ट रूपमा बहुविवाहलाई अपराधका रूपमा उल्लेख गरेको छ। यस दफाअनुसार, “आफ्नो कानुनी पति वा पत्नी रहँदा अर्को पुरुष वा महिलासँग विवाह गर्ने” कार्यलाई अपराध मानिन्छ। कानुनले यसलाई लिङ्ग–निरपेक्ष रूपमा व्याख्या गरेको छ, जसको अर्थ यो हो कि पुरुषले बहुविवाह गरे पनि, महिलाले गरे पनि, दुवैलाई समान सजाय हुन्छ।

दफा १७५(२) अनुसार, यस अपराधमा संलग्न भएको पाइएमा ५ वर्षसम्म कैद र ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुबै सजाय हुनसक्छ। साथै, दफा १७५(३) ले पीडितलाई क्षतिपूर्ति दिलाउने व्यवस्था पनि गरेको छ, जसमा मानसिक, सामाजिक, र आर्थिक क्षतिको भरपाई गर्नुपर्ने हुन्छ।

तर, बहुविवाहका केही अपवाद कानुनमा खुला गरिएको छ, जुन दफा १७६ मा उल्लेख छ। यी अपवादका आधारमा अर्को विवाह गर्न पाइन्छः

  • पहिलो पति वा पत्नी ३ वर्षभन्दा बढी समयदेखि हराएको र जीवन–मृत्युको अवस्था अज्ञात भएको,
  • अदालतबाट वैवाहिक सम्बन्ध कानुनी रूपमा अन्त्य भएको,
  • पहिलो पति वा पत्नीले दीर्घकालीन गम्भीर रोगका कारण दाम्पत्य दायित्व पूरा गर्न असमर्थ भएको,
  • प्रजनन क्षमता नभएको र दुवै पक्षको सहमतिमा अर्को विवाह गर्न अनुमति लिएको।

यी अपवादबाहेकको अवस्था भएमा, चाहे पुरुष होस् वा महिला, बहुविवाह पूर्ण रूपमा दण्डनीय हुन्छ।

नेपालको संविधान २०७२ ले पनि यस विषयमा स्पष्ट दिशा दिएको छ। संविधानको धारा १८ ले “कानून अगाडि सबै समान” भन्ने व्यवस्था गर्दै लिङ्गका आधारमा कुनै पनि प्रकारको भेदभाव गर्न नपाइने ग्यारेन्टी दिएको छ। त्यस्तै, धारा ३८(३) ले महिलाले विवाह, परिवार र सम्पत्ति सम्बन्धी मामिलामा पुरुषसरह समान अधिकार पाउने स्पष्ट प्रावधान गरेको छ।

तर, व्यवहारमा महिलाले श्रीमान्लाई छोडेर अर्को विवाह गर्दा सजायका घटनाहरू अत्यन्त न्यून छन्। यसको कारण कानुनको कमी होइन, कार्यान्वयनको कमजोरी हो। धेरैजसो अवस्थामा पीडित पुरुषहरू सामाजिक हिचकिचाहट, मान–प्रतिष्ठाको डर, र पारिवारिक बदनामीको कारणले मुद्दा दर्ता गर्दैनन्। जबकि महिलाले मुद्दा हाल्दा समाजले बढी समर्थन गर्ने प्रवृत्ति देखिन्छ। यसरी, समान कानुन भए पनि कार्यान्वयनमा असमानता देखिनु संविधानको मर्म र कानुनी समानताको सिद्धान्तविपरीत छ।

अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा पनि नेपाल बहुविवाहविरुद्ध प्रतिबद्ध छ। नेपाल CEDAW (महिलामाथि हुने सबै प्रकारका भेदभाव अन्त्य गर्ने महासन्धि) को पक्ष राष्ट्र हो, जसले विवाहमा पुरुष र महिलालाई समान अधिकार र जिम्मेवारीको प्रावधान गरेको छ। त्यस्तै, ICCPR (नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि) ले पनि विवाहमा स्वतन्त्रता र समानताको सिद्धान्तलाई संरक्षण गरेको छ।

‟बहुविवाहले परिवारको स्थिरता, बालबालिकाको भविष्य, र समाजको नैतिक संरचनामा प्रत्यक्ष असर पार्ने भएकाले यसलाई रोक्न कडा कानुनी प्रावधान बनाइएको हो”

 बहुविवाहको असर कानुनी मात्र होइन, सामाजिक र मनोवैज्ञानिक रूपमा पनि गहिरो हुन्छ। चाहे पुरुषले गरोस् वा महिलाले, यसले परिवारको एकता भङ्ग गर्छ, आपसी विश्वास तोड्छ, र सबैभन्दा ठूलो असर बालबालिकामा पार्छ। आमाबाबुको वैवाहिक विवाद वा अलगावले बालबालिकामा भावनात्मक असुरक्षा, आक्रोश, र आत्मविश्वासको कमी ल्याउँछ। आर्थिक रूपमा पनि परिवारको आय दुई वा बढी परिवारमा विभाजित हुँदा सम्पत्तिको विवाद र कानुनी झमेला निम्तिन्छ।

नेपालमा अझै पनि ग्रामीण भेगमा बहुविवाहलाई कतिपय अवस्थामा सामान्य वा स्वीकार्य व्यवहारको रूपमा लिने प्रवृत्ति छ। विशेषगरी पुरुषको बहुविवाहमा समाजको मौन सहमति देखिन्छ भने महिलाको बहुविवाहलाई भने बढी नैतिक प्रश्नको रूपमा हेरिन्छ। यो दृष्टिकोण परिवर्तन नगरी कानुन मात्र प्रभावकारी हुन सक्दैन।

यस समस्याको समाधानका लागि कानुनी सचेतना अत्यावश्यक छ। विद्यालय स्तरमै विवाह, परिवार, र व्यक्तिगत अधिकार–कर्तव्यबारे शिक्षा दिनुपर्छ। मिडिया, नाटक, र सामाजिक अभियन्ताहरूको सहकार्यमा बहुविवाहका कानुनी र सामाजिक असरबारे जनचेतना बढाउन सकिन्छ। प्रहरी र अदालतलाई पनि लैङ्गिक दृष्टिकोणमा तटस्थ र संवेदनशील बनाउने तालिम दिनुपर्छ, जसले मुद्दा दर्ता र अनुसन्धानमा समान गम्भीरता सुनिश्चित गर्छ।

पीडितलाई तत्काल कानुनी सहायता, आर्थिक सहयोग, र मानसिक परामर्श उपलब्ध गराउनुपर्छ। विशेषगरी, बालबालिकाको भविष्य सुरक्षित गर्न शिक्षा र संरक्षणको प्रबन्ध गर्न आवश्यक छ। बहुविवाहका कारण परिवार विखण्डन भएको अवस्थामा सम्पत्ति, अभिभावकत्व, र पालनपोषणको विषयमा तत्काल कानुनी समाधान दिनुपर्नेछ।

अन्ततः, मुलुकी अपराध संहिता २०७४ को दफा १७५ र १७६ को कार्यान्वयनलाई कडाइका साथ लागू नगरी बहुविवाहको समस्या समाधान हुन सक्दैन। पुरुष वा महिला, जसले पनि विना जायज कारण दोस्रो विवाह गर्छ, कानुनको दायरामा ल्याएर सजाय दिनुपर्छ। यसले मात्र कानुनको समानता र संविधानको मर्म व्यवहारमा उतार्नेछ।

बहुविवाहविरुद्धको लडाइँ केवल कानुनी नभई सामाजिक पनि हो। जबसम्म समाजले यसलाई अस्वीकार्य मान्दैन, तबसम्म यसको दर घट्दैन। त्यसैले कानुन र समाज दुबै मिलेर यस अपराधलाई नियन्त्रण गर्ने दिशा तर्फ अगाडि बढ्न जरुरी छ। यसरी मात्र हामीले पारिवारिक स्थिरता, बालबालिकाको उज्ज्वल भविष्य, र समाजको नैतिक संरचना सुरक्षित गर्न सक्नेछौं।

निष्कर्ष

बहुविवाह नेपालको कानुन, संविधान र अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिवद्धता अनुसार अपराध हो। यसलाई पुरुष वा महिला कसैले गरे पनि, विना जायज कारण कानुनको दायरामा ल्याइनुपर्छ। कार्यान्वयनमा देखिएको लैङ्गिक असमानता हटाउन, कानुनी संरचनामा भन्दा बढी कार्यान्वयन प्रणालीमा सुधार आवश्यक छ।
कानुनको समान कार्यान्वयनले मात्र पीडितलाई न्याय दिनेछ, बालबालिकालाई सुरक्षित भविष्य दिनेछ, र विवाहलाई पवित्र सामाजिक संस्थाको रूपमा जोगाउनेछ।

नेपालले लैङ्गिक समानता र न्यायको सिद्धान्तलाई व्यवहारमा उतार्न सके मात्र बहुविवाहजस्तो समस्या घटाउने र समाजमा स्थिरता ल्याउने सम्भावना छ। नुवाकोट पुकार